JOHRI Automobiles

08/08/2026

गैस किट निर्माताओं से नियम 182 A के अंतर्गत 30 हजार करोडो रुपए के राजस्व... https://youtu.be/fWvkSfwkgss?si=QzmspmcfTDSPcqQW via

सीएनजी किट निर्माता तब तक बाजार में सीएनजी वाहन या किट नहीं उतार ...

02/08/2026

एक तरफ देश के नेतृत्व का संकल्प है —' Zero Tolerance Against Corruption' और PUBLIC 'Safety First'।
दूसरी तरफ, ये GAS KIT निर्माता और उनसे साठ-गांठ करने वाले RTO भ्रष्ट तत्व सरकार के डिजिटल सुरक्षा तंत्र Portal का दुरुपयोग करके जनता के मन में SARKAR KI व्यवस्था के प्रति अविश्वास का बीज बो रहे हैं ।

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01/08/2026

https://youtu.be/em1Z2XsVhzo
दिल्ली एनसीआर में लोगो की जान से खिलवाड़ करने वाला गाज़ियाबाद RTO कार्यालय देश के पहले सरकारी कार्यालय

दिल्ली एनसीआर में लोगो की जान से खिलवाड़ करने का देश के पहले सरकारी ...

31/07/2026

https://youtu.be/imtWIJXmymE?si=3eKwK5YJZY4BZ8qu

30/07/2026

पुरे देश में कुछ रिश्वतखोर DTC , RTO ,ARTO की वजह से देश के निर्देशों लोगो को मौत की तरफ धकेला गया है , देश के कुछ गैस किट निर्माता के निजी लालच के कारण आतंक वियाप्त किया गया

पुरे देश में कुछ रिश्वतखोर DTC , RTO ,ARTO की वजह से देश के निर्देश...

28/07/2026

मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, नोएडा एवं बुलंदशहर परिवहन कार्यालयों ( RTO, ARTO, RI ) पर 540 करोड़ की पेनल्टी पर आधिकारिक है इसलिए नहीं देंगे। आम जनता होती तो जबरदस्ती लेते

मेरठ मंडल (मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, नोएडा एवं बुलंदशहर) के क्षेत्र...

27/07/2026

गाज़ियाबाद RTO के द्वारा अनुमानित 17 करोड़ का राजस्व का क्या किया ? किसको दिया ? किस कार्य में उपयोग किया गया है

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25/07/2026

उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024 से आज तक लगभग 5000 करोड़ राजस्व प्रदान नहीं किया गया

25/07/2026

उत्तर प्रदेश सरकार को 5000 करोड़ से अधिक की राजस्व हानि मेरठ मण्डल के RTO,ARTO द्वारा प्रदान की गई

1. राजस्व वसूली शून्य: मेरठ मंडल के दोषी परिवहन अधिकारियों द्वारा विधिक नियमों और राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन कर किए गए इस महाघोटाले में, उत्तर प्रदेश सरकार के राजकोष को पहुंचाई गई ₹5000 करोड़ से अधिक की अपूर्णीय राजकीय राजस्व क्षति के संदर्भ में आज तक किसी भी दोषी गैस किट निर्माता से ₹1 की भी विधिक रिकवरी ( राजस्व प्राप्ति ) नहीं की गई है।

2. व्यक्तिगत आर्थिक दंड का दमन: मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 210A एवं 210B के अंतर्गत दोषी RTO अधिकारियों पर जो करोड़ों रुपये की व्यक्तिगत पेनाल्टी ( अर्थदंड ) विधिक रूप से स्वतः देय हो चुकी है , वह भी इन भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा आज तक राज्य सरकार के खाते में जमा नहीं कराई गई है ।

17/06/2026

क्या सरकार / स्वयं परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश मेरठ मण्डल के RTO अधिकारियो से आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, प्रत्येक अवैध हाइब्रिड सीएनजी वाहन पर धारा 182A(3) के तहत ₹1 लाख प्रति पुर्जा सामान्य जुर्माना + धारा 210A के तहत ₹2 लाख प्रति पुर्जा व्यक्तिगत जुर्माना = कुल ₹3 लाख प्रति पुर्जा। इस प्रकार, प्रति अवैध वाहन ₹18,00,000 (अठारह लाख रुपये) का व्यक्तिगत वित्तीय जुर्माना प्राप्त कर सकती है ।